उरण (घनःश्याम कडू) : उरण नगरपालिकेच्या हद्दीत नागरिक अक्षरशः मृत्यूच्या सावलीत जगत असताना, प्रशासन मात्र ‘बघून कारवाई करतो’ या गुळगुळीत उत्तराने वेळ मारून नेत असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. धोकादायक इमारतींबाबत वारंवार विचारणा करूनही अधिकारी वर्ग केवळ आश्वासनांची धूळफेक करत असल्याचे चित्र आहे. या अधिकार्यांना फक्त तीन वर्षे नोकरी करून बदली करून जायचे असल्याने जनतेच्या जीविताचे काहीही देणंघेणं उरलेले नाही, असा थेट आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनावरील विश्वास ढासळताना दिसत आहे.
शहरातील अनेक इमारतींची अवस्था इतकी बिकट झाली आहे की, त्या कधीही कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. काही ठिकाणी वरचे मजले पाडून इमारत जैसे थे ठेवून खाली दुकाने सुरू
आहेत, तर काही ठिकाणी नव्याने बांधकाम सुरू असल्याचे चित्र आहे. यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, धोकादायक घोषित इमारतींमध्येही खुलेआम व्यवसाय सुरू असून नागरिकांचा जीव अक्षरशः धोक्यात घालण्यात येत आहे. उरण नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अधिकारी वर्गाने पूर्णपणे कानाडोळा केल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. उद्या एखादी दुर्घटना घडली आणि जीवितहानी झाली, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागावरच राहील, असा इशारा जनतेकडून देण्यात येत आहे.
कोटनाका येथील मासळी मार्केट परिसरात तर परिस्थिती अधिकच भीषण आहे. येथे प्रचंड वर्दळ असताना, इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर मोठ्या भेगा पडल्या असून त्या कधीही कोसळू शकतात. खाली मात्र मासळी विक्रेते आणि ग्राहकांची गर्दी कायम असते. अशा परिस्थितीत प्रशासनाचे मौन हे धोक्याशी खेळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वीर सावरकर मैदानाजवळील मोक्याच्या जागेवरील इमारतींची अवस्था देखील तितकीच गंभीर आहे. धोकादायक स्थितीत असतानाही त्यामध्ये रहिवासी वास्तव्य करत आहेत आणि दुकानेही सुरू आहेत. म्हणजेच प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांचे प्राण अक्षरशः तारणावर ठेवले गेले आहेत.याशिवाय, शहरात अनधिकृत बांधकामांचा महापूर आला असून, या सगळ्या प्रकारात अधिकारी वर्गानेच आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची धक्कादायक चर्चा रंगू लागली आहे.
या सगळ्या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आता थेट नगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनाच आवाहन केले आहे. नगराध्यक्षा भावना घाणेकर आणि उपनगराध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती यांनी स्वतः शहरातील धोकादायक इमारतींची तात्काळ पाहणी करून, जनतेच्या जीविताच्या दृष्टीने त्या पावसाळ्यापूर्वी जमीनदोस्त करण्याची ठोस कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.उद्या एखादी इमारत कोसळून निरपराध नागरिकांचा बळी गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा सवाल आता उरणकर थेट प्रशासनाच्या तोंडावर फेकत आहेत. तरीही अधिकारी वर्ग झोपेतच राहणार का, की जनतेच्या रोषाने जागे होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गर्भाशय मुखाचा कर्करोग थोपवायचा
असेल तर एचपीव्ही लस घ्या!
उरण (घनःश्याम कडू) : प्रतिनिधीमहिलांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आढळणार्या गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगावर प्रभावी प्रतिबंध घालण्यासाठी एचपीव्ही (ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस) लस अत्यंत महत्त्वाची ठरत असल्याचे प्रतिपादन उरण येथील इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बाळासो काळेल यांनी
केले आहे. योग्य वयात घेतलेली ही लस भविष्यात गंभीर आजाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगराध्यक्षा भावना घाणेकर यांच्या उपस्थितीत नगरपालिकेच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत डॉ. काळेल यांनी या लसीकरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. सध्या उरण शहरात 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी विशेष एचपीव्ही लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत असून पात्र मुलींना मोफत लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या मोहिमेत 14 वर्षे पूर्ण झालेल्या पण 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींचा समावेश करण्यात आला आहे.डॉ. काळेल यांनी स्पष्ट केले की, एचपीव्ही संसर्ग हा गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमुख कारण असून या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी लसीकरण अत्यावश्यक आहे. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून भविष्यातील आरोग्यदृष्ट्या ती प्रभावी संरक्षण देते. समाजामध्ये या लसीबाबत असलेल्या गैरसमजांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, एचपीव्ही लसीकरणाबाबत भीती किंवा चुकीची माहिती पसरलेली आहे. मात्र ही लस वैज्ञानिकदृष्ट्या सुरक्षित असून योग्य वयात घेतल्यास कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. त्यामुळे पालकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता मुलींच्या आरोग्यासाठी लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे.
उरण येथील इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात ही लस मोफत दिली जात असून, बाहेरील बाजारात तिची किंमत सुमारे 4500 रुपये आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.लसीकरणासाठी येताना मुलींनी जन्मदाखला किंवा आधारकार्ड सोबत आणणे आवश्यक आहे. शहरातील अधिकाधिक मुलींना या मोहिमेचा लाभ मिळावा यासाठी आरोग्य विभागामार्फत जनजागृती उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना एचपीव्ही लसीकरण दिल्यास भविष्यात गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून पालकांनी कोणत्याही गैरसमजाला बळी न पडता मुलींना लसीकरणासाठी पुढे आणावे, असे आवाहन उरण इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. काळेल यांनी केले आहे.
चाणजे घोटाळा दडपण्याचा ‘गेम’ उघड;
अधिकार्यांवर संगनमताचा संशय!
उरण (घनःश्याम कडू) : चाणजे ग्रामपंचायतीतील कथित कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, चौकशीच्या नावाखाली संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संतप्त आरोप पुढे आला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही उरण पंचायत समितीच्या अधिकारी वर्गाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे.
संपादक घनश्याम दामोदर कडू यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीपर्यंत तक्रारींचा पाऊस पाडला. तक्रारीनुसार, 2015 ते 2024 या कालावधीत ग्रामनिधी व पाणीपट्टीच्या वसुलीतील लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा निधी बँकेत न भरता थेट खर्च करण्यात आला. अनेक ग्रामविकास अधिकार्यांच्या कार्यकाळातील व्यवहार संशयाच्या भोवर्यात असूनही चौकशी अधिकार्यांनी कॅशबुक, व्हाऊचर व नोंदींची तपासणी न करता अपहार नाही असा अहवाल सादर केल्याचा आरोप आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणाची चौकशी खोपोलीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रदीप कांबळे यांच्याकडे गेल्या 7 ते 8 महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. चौकशीबाबत वारंवार विचारणा केली असता निवडणूक हे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करण्यात आला. मात्र, निवडणुका संपून दोन महिने उलटूनही अहवाल तयार नसल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. यामुळे चौकशी लांबवण्यामागे नेमकं कोणाचं संरक्षण?, मोठ्या आर्थिक व्यवहारामुळेच फाईल थंड बस्त्यात तर नाही ना असे सवाल आता उघडपणे विचारले जात आहेत. तक्रारदारांच्या मते, विस्तार अधिकारी विनोद मिंडे यांनी चौकशी न करता खोटे अहवाल सादर करून वरिष्ठ कार्यालयाची दिशाभूल केली. तसेच काही प्रकरणांमध्ये दप्तर उपलब्ध नसल्याचे कारण देत तक्रारी परस्पर निकाली काढण्यात आल्या. यामध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
यामुळे संबंधित ग्रामविकास अधिकारी अमित तपकिरे, विनोद मोरे, भास्कर पालकर, दिलीप तुरे, राम म्हात्रे यांच्याकडून हात शिल्लक रकमेतील खर्चाची वसुली करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, चौकशी अधिकारी प्रदीप कांबळे यांच्या कामकाजाचीही स्वतंत्र चौकशी करून, विस्तार अधिकारी विनोद मिंडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे. चौकशीच्या नावाखाली ‘सेटिंग’ तर चालत नाही ना?, तसेच जनतेच्या पैशाचा हिशोब कोण देणार असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.या प्रकरणामुळे उरण तालुक्यात प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता नवनिर्वाचित सभापती महेश म्हात्रे व इतर सदस्य तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून सत्य बाहेर आणावे, अन्यथा न्यायालयीन लढाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
‘थंड पेयांचा धोका!’ उरणमध्ये
शीतपेयांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
उरण (घनःश्याम कडू) ः एप्रिलच्या वाढत्या उकाड्यामुळे उरण तालुक्यात शीतपेय विक्रेत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. लिंबूपाणी, सरबत, ताक, लस्सी आणि फ्रूट सॅलडसारख्या पेयांकडे नागरिकांचा ओढा वाढत असला, तरी या पेयांच्या दर्जाबाबत गंभीर शंका व्यक्त होत आहेत.
रस्त्यावर विक्री होणार्या बहुतांश शीतपेयांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ताक व लस्सी तयार करताना वापरले जाणारे दूध, दही व पाणी यांची गुणवत्ता तपासली जात नसल्याने आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच अनेक ठिकाणी वापरला जाणारा बर्फ हा अनधिकृत कारखान्यांमधून आणला जात असल्याची बाबही समोर आली आहे.
काही विक्रेत्यांकडून सरबतामध्ये कृत्रिम रंग व स्वाद मिसळले जात असल्याचे आढळून आले आहे. तर फळांच्या नावाखाली विकले जाणारे फ्रूट सॅलड हे जुन्या फळांपासून बनवले जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या निरीक्षणात आले आहे.यामुळे अतिसार, पोटदुखी, टायफॉईडसारख्या आजारांचा धोका वाढत असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.दरांच्या बाबतीत पाहता, हे पदार्थ नागरिकांना परवडणार्या किमतीत उपलब्ध आहेत-लिंबूपाणी 10 ते 20, सरबत 15 ते 30, ताक 10 ते 25, लस्सी 30 ते 60, तर फ्रूट सॅलड 30 ते 80 दरम्यान विकले जात आहे.दर कमी असले तरी दर्जावर प्रश्नचिन्ह असल्याने नागरिकांनी सावध राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांनी नागरिकांना घरगुती किंवा विश्वासार्ह ठिकाणचीच पेय पिण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनाने फेरीवाल्यांवर नियमित तपासणी करून स्वच्छतेचे नियम काटेकोरपणे लागू करावेत, अशी मागणीही होत आहे. उष्णतेपासून दिलासा देणारी ही पेयेच, निष्काळजीपणामुळे आजाराचे कारण ठरू नयेत, यासाठी प्रशासन आणि नागरिक दोघांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे.
